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    Home»World»ईरान ‘परमाणु धूल’ डील पर ट्रंप का पलटवार: ‘कोई 20 अरब डॉलर का लेन-देन नहीं!’
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    ईरान ‘परमाणु धूल’ डील पर ट्रंप का पलटवार: ‘कोई 20 अरब डॉलर का लेन-देन नहीं!’

    VISHALBy VISHALApril 17, 2026No Comments3 Mins Read
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    ईरान ‘परमाणु धूल’ डील पर ट्रंप का पलटवार: ‘कोई 20 अरब डॉलर का लेन-देन नहीं!’
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    ट्रंप ने खारिज किया ईरान से 20 अरब डॉलर के ‘परमाणु धूल’ समझौते का दावा

    अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 20 अरब डॉलर के कथित ‘परमाणु धूल’ समझौते के दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस तरह का कोई भी “पैसा हाथ से नहीं बदला” है और ये आरोप पूरी तरह निराधार हैं। ट्रंप का यह बयान उन रिपोर्टों और आरोपों के बाद आया है जिनमें उनकी पूर्व प्रशासन पर ईरान के साथ एक गुप्त या विवादास्पद समझौते में शामिल होने का दावा किया जा रहा था। इस जोरदार खंडन ने एक बार फिर अमेरिका-ईरान संबंधों और परमाणु कार्यक्रम को लेकर चल रही बहस को गरमा दिया है।

    आरोपों पर ट्रंप का कड़ा रुख

    डोनाल्ड ट्रंप, जो अपनी ईरान-विरोधी सख्त नीतियों के लिए जाने जाते हैं, ने इन दावों को उनकी प्रतिष्ठा और ईरान के प्रति उनकी ‘अधिकतम दबाव’ रणनीति को कमजोर करने का प्रयास बताया। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में ईरान को किसी भी तरह का कोई भुगतान नहीं किया गया और न ही परमाणु सामग्री या ‘परमाणु धूल’ से जुड़े किसी गुप्त समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। ‘परमाणु धूल’ शब्द का उपयोग अक्सर यूरेनियम संवर्धन या परमाणु कचरे के संदर्भ में किया जाता है, और इसका जिक्र एक कथित सौदे के संबंध में होना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। ट्रंप ने जोर देकर कहा कि उनकी नीति ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकने और उसके अस्थिर करने वाले व्यवहार पर अंकुश लगाने पर केंद्रित थी, न कि उसे किसी भी तरह का वित्तीय लाभ पहुंचाने पर।

    समझौते का संदर्भ और अतीत

    यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ट्रंप प्रशासन ने 2018 में ईरान परमाणु समझौते (ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन – JCPOA) से एकतरफा तौर पर अमेरिका को अलग कर लिया था। उनका मानना था कि यह समझौता ईरान के लिए बहुत उदार था और उसके परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से नियंत्रित करने में विफल रहा। इसके बाद, उन्होंने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाए, जिसने उसके तेल निर्यात और अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया। ऐसे में, उनके प्रशासन द्वारा ईरान के साथ 20 अरब डॉलर के ऐसे किसी समझौते में शामिल होने का दावा उनके सिद्धांतों और सार्वजनिक रूप से घोषित नीतियों के बिल्कुल विपरीत प्रतीत होता है। आलोचकों और कुछ मीडिया आउटलेट्स ने इन दावों को उठाते हुए ट्रंप प्रशासन की पारदर्शिता पर सवाल उठाए थे।

    आगे की राह और राजनीतिक निहितार्थ

    ट्रंप के इस खंडन से यह स्पष्ट हो गया है कि वह इन आरोपों को राजनीतिक रूप से प्रेरित मानते हैं। आगामी चुनावों और अमेरिका की विदेश नीति में ईरान के लगातार महत्वपूर्ण बने रहने के मद्देनजर, ऐसे दावे और उनके खंडन का गहरा राजनीतिक निहितार्थ है। अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर तनाव एक दशक से अधिक समय से बना हुआ है, और दोनों देशों के बीच भविष्य के किसी भी संभावित समझौते पर ऐसे पुराने आरोप और खंडन निश्चित रूप से अपनी छाप छोड़ेंगे। ट्रंप के इस बयान ने उनके समर्थकों के बीच उनकी मजबूत छवि को और पुख्ता किया है, जबकि उनके आलोचक अभी भी इस मामले में अधिक स्पष्टता की मांग कर सकते हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि यह मुद्दा अमेरिकी राजनीतिक परिदृश्य में और कितनी चर्चा पैदा करता है।


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